बाराबंकी में डीएम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन में हड़कंप
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में मंगलवार, 15 अप्रैल 2025 को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल प्राप्त हुआ। यह धमकी भरा संदेश डीएम की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजा गया था, जिसके बाद पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता, और खुफिया एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं और कलेक्ट्रेट परिसर की गहन तलाशी शुरू की।
पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर के चप्पे-चप्पे की सघन जांच की, जिसमें कार्यालय भवन, आसपास के क्षेत्र, और संदिग्ध वस्तुओं की तलाश शामिल थी। कई घंटों की मेहनत के बाद जांच में कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं मिली, और बम की सूचना पूरी तरह फर्जी साबित हुई। इस खबर के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए।

सूत्रों के अनुसार, यह धमकी भरा ईमेल न केवल बाराबंकी, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों जैसे अलीगढ़, फिरोजाबाद, जौनपुर, और चंदौली के डीएम कार्यालयों को भी भेजा गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में संदेह जताया जा रहा है कि यह किसी शरारती तत्व या संगठित साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में खलबली मचाना था।
डीएम कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, और परिसर को कुछ समय के लिए खाली करा लिया गया। स्थानीय लोगों में भी इस खबर से दहशत फैल गई, और सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो गई। बाराबंकी पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक ने एक बयान में कहा, “हम इस मामले की तह तक जाएंगे और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। जनता से अनुरोध है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें।”
यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पहले से ही सतर्क है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की धमकियां प्रशासन को दबाव में लाने या सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करने की कोशिश हो सकती हैं। फिलहाल, जांच एजेंसियां ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं, और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से साइबर जांच भी शुरू की गई है।
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