वक्फ विधेयक पर बवाल लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच जंग तय

नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ने को तैयार है। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पेश होने जा रहा है, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी चरम पर पहुंच गई है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और वक्फ बोर्डों की संरचना में बड़े बदलाव का प्रस्ताव करता है, लेकिन विपक्ष इसे “अल्पसंख्यक विरोधी” बताकर विरोध में उतर आया है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू इस विधेयक को लोकसभा में पेश करेंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। विधेयक में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने, संपत्तियों के पंजीकरण को सख्त करने और जिला कलेक्टर की भूमिका को मजबूत करने जैसे प्रावधान हैं। लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहा है।

क्यों हो रहा है विरोध ?

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने विधेयक को वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता पर हमला करार दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, “यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा। हम इसे किसी भी हाल में पास नहीं होने देंगे।” विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सरकार इस विधेयक के जरिए मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर करना चाहती है।

वहीं, सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। किरण रिजिजू ने कहा, “यह विधेयक प्रशासनिक सुधार के लिए है, न कि किसी समुदाय को निशाना बनाने के लिए। विपक्ष बेवजह इसे राजनीतिक रंग दे रहा है।” सरकार का दावा है कि देश भर में फैली 8.7 लाख वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन इस विधेयक का लक्ष्य है।

वक्फ अधिनियम का इतिहास

वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों जैसी संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता है। ये संपत्तियां धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इनके दुरुपयोग और पारदर्शिता की कमी की शिकायतें सामने आई हैं। सरकार का कहना है कि नया विधेयक इन खामियों को दूर करेगा।

क्या होगा कल?

सूत्रों के मुताबिक, विपक्ष इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग कर सकता है ताकि इस पर विस्तृत चर्चा हो सके। इसके अलावा, लोकसभा में हंगामा और कार्यवाही में रुकावट की भी आशंका है। मुस्लिम संगठनों, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ने भी विधेयक को “असंवैधानिक” बताकर इसका विरोध शुरू कर दिया है।

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह मुद्दा आगे चलकर बड़ा राजनीतिक रूप ले सकता है। विश्लेषक राकेश सिन्हा कहते हैं, “यह विधेयक धार्मिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। अगर सरकार इसे सही से हैंडल नहीं कर पाई, तो 2024 के चुनावों में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है।”

जनता की नजर संसद पर

कल का दिन लोकसभा के लिए बेहद अहम है। क्या सरकार अपने बहुमत के दम पर विधेयक को पास करा पाएगी, या विपक्ष का विरोध इसे रोक देगा? यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद में होने वाली बहस किस दिशा में जाती है।

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Author: bharatkhabar