महाराष्ट्र में भाषा विवाद

हिंदी थोपने का विवाद: महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता पर सवाल या राष्ट्रीय एकता की पहल?”

महाराष्ट्र में भाषा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य की भाजपा नीत महायुति सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का फैसला किया है। यह नियम 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और देश भर में संचार के लिए एक साझा भाषा को प्रोत्साहित करने की दिशा में उठाया गया है। हालांकि, विपक्षी दलों और क्षेत्रीय नेताओं ने इस फैसले को मराठी भाषा और संस्कृति पर हमला करार दिया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा, “महाराष्ट्र में मराठी पहले से ही अनिवार्य है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे मराठी के साथ-साथ देश की अन्य भाषाओं, विशेष रूप से हिंदी को भी सीखें, जो पूरे देश में संचार का माध्यम है।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि एनईपी 2020 के तहत यह नीति पहले से ही लागू है और यह कोई नया फैसला नहीं है। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि मराठी की स्थिति पर कोई समझौता नहीं होगा और यह कदम केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए है।

हालांकि, विपक्षी दलों ने इस फैसले को “हिंदी थोपने” की कोशिश बताया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। हिंदी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं, बल्कि अन्य राज्यों की तरह एक राज्य की भाषा है। महाराष्ट्र में इसे पहली कक्षा से अनिवार्य करने का कोई औचित्य नहीं है।” ठाकरे ने चेतावनी दी कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती, तो एमएनएस सड़कों पर उतरेगी और इस “हिंदीकरण” का विरोध करेगी।

कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी इस कदम को मराठी अस्मिता के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, “अगर हिंदी को वैकल्पिक भाषा बनाया जाता, तो कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन इसे अनिवार्य करना मराठी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। क्या हम मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में मराठी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने की मांग कर सकते हैं?” शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने भी इस फैसले को मराठी भाषा का अपमान करार दिया और भाजपा पर भाषा के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया।

दूसरी ओर, महायुति गठबंधन के कुछ नेताओं ने इस फैसले का समर्थन किया है। मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि यह नीति स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने में मदद करेगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि मराठी को कोई खतरा नहीं है और यह कदम केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए विपक्ष पर अनावश्यक विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया।

यह विवाद केवल भाषा तक सीमित नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को प्रभावित कर सकता है। मुंबई और अन्य शहरों में मराठी बनाम गैर-मराठी का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है। भाजपा के लिए हिंदी भाषी मतदाता एक महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं, खासकर मुंबई में, जहां हिंदी भाषी आबादी की संख्या बढ़ रही है। दूसरी ओर, मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाकर एमएनएस और अन्य विपक्षी दल मराठी मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं।
16 अप्रैल, 2025 को जारी सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, यह नीति चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। नए पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल और भाषा जैसे विषयों में महाराष्ट्र के स्थानीय संदर्भ को शामिल किया जाएगा। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) पर आधारित होगा। सरकार का दावा है कि यह नीति समावेशिता, गुणवत्ता और जवाबदेही जैसे पांच मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है।

हालांकि, इस फैसले ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बहस छेड़ दी है। कई मराठी लेखकों, साहित्यकारों और कार्यकर्ताओं ने इस कदम को मराठी भाषा की गरिमा को कम करने वाला बताया है। सोशल मीडिया पर भी #SaveMarathi और #NoHindiImposition जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह नीति केंद्र सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है, जो हिंदी को देश की एकमात्र संचार भाषा के रूप में स्थापित करना चाहती है।

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस फैसले पर अडिग रहती है या विपक्ष और क्षेत्रीय दलों के दबाव में इसे वापस लेती है। फिलहाल, यह विवाद महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक ताने-बाने को गहराई से प्रभावित कर रहा है।

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Author: bharatkhabar